What action I take against SSP for not registration of fir

634 votes

Dear Client, Your query is not complete, and we are not able to understand . As per I understand your application before concerned court has been allowed and court directed the authorities to lodge a FIR even than not registered till date.

Advocate Anurag Bhatt LawRato

671 votes

to ap aisi sthiti me najdeeki executive magistrate ha unke pa's jay unkempt sari reports Jo apne ssp CM portal aor anya dept ko di ha, ye 190 crpc me apki samshya ka samadhan ha. Agar 190 crpc me bhi executive magistrate apko nhi sunta ha to ap 482 crpc me inherent power of high court ka samadhan Nishchit Roop se payenge

Advocate Rishabh Kumar LawRato

889 votes

Hello.... Aap ek Writ file kar dijiye Allahabad High Court me...Ye saare applications k saath aa jaiye aur jaha jo bhi excuse ho raha hain wo sab explain karte huye ye bataye aur justice maange. Aur Jankari k liye call ye msg kare.... Thank You...

Advocate Sakshi Jaiswal LawRato

525 votes

किसी भी संज्ञेयअपराध की धारा की प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 154 ( 1) के अंतर्गत दर्ज की जाती है ‌। एफ आई आर कराने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि घटना में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो। यदि कोई पुरुष किसी भी थाने में किसी किसी भीअपराध की धारा की प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 154 ( 1) के अंतर्गत दर्ज की जाती है ‌। एफ आई आर कराने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि घटना में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो। यदि कोई पुरुष किसी भी थाने में संघीय अपराध की प्राथमकी अंकित करने मनदीप पुलिस थाने मैं जाता है तो किसी भी उसकी प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 154 ( 1) के अंतर्गत दर्ज की जाती है ‌। एफ आई आर कराने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि घटना में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो। यदि कोई पुरुष किसी भी थाने में संगे अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने जाता है तो उसका अपराध की एफआईआर अभिलंब दर्ज की जाएगी किसी वजह से यह मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की एफ आई आर थानेदार दर्ज करने से मना कर देता है तो पीड़ित का अधिकार है कि वह दंड संहिता की धारा 154( 3में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से लिखित में शिकायत कर सकता है। तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ थानेदार को एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं या अपने अधीनस्थ कर्मचारी से घटना की जांच करवा कर घटना सत्य पाए जाने पर प्राथमिकी अंकित कराई जा सकती है। यदि संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच में कोई विलंब किया जा रहा है तथा आपके पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो भी आपको अपने जिले के अंदर ही इस समस्या का समाधान है ‌।

Advocate Arun Krishna Shukla LawRato