Advocate Dhanur Singh Chauhan

Questions Answered by Advocate Dhanur Singh Chauhan (25+ answers)

Q: Maintenance revision declined by high court

Family court ordered interim maintenance which I filed for review in high court but it was not admitted by the court. What options are available for me now

Advocate Dhanur Singh Chauhan answered
1. Comply with Interim Maintenance OrderInterim maintenance orders are immediately enforceable.If you don’t comply, the opposite party can initiate execution proceedings before the family court, which may include attachment of salary/property or even issuance of warrants.2. Challenge the Order in Supreme CourtSince your review in the High Court was not admitted, you can explore approaching the Supreme Court through a Special Leave Petition (SLP) under Article 136 of the Constitution.The Supreme Court entertains SLPs in cases where there is a substantial question of law or grave injustice.3. Modification / Cancellation Application in Family CourtSection 127 of the CrPC allows you to apply for modification, cancellation, or alteration of the maintenance order if there is a change in circumstances (for example, financial hardship, loss of job, or if the spouse has independent income).This can be filed directly in the same family court which passed the interim order.4. Writ Petition (if maintainable)In some cases, if there is a violation of fundamental rights or a jurisdictional error, you may file a writ petition (Article 226/227) in the High Court.However, this depends on whether the High Court has already dismissed your review in detail or at the admission stage.5. Settlement / MediationMany family courts encourage mediation. You can negotiate a lump sum or reduced maintenance through settlement.

Q: A false FIR has been lodged against me under dowry cases

Can this FIR be quashed by Allahabad highcourt or what relief can I get from highcourt?

Advocate Dhanur Singh Chauhan answered
The High Court can quash such FIRs under Section 482 CrPC, but only in limited situations:1. If allegations are vague, absurd, or entirely false – e.g., if no specific role is attributed to the accused, or distant relatives are unnecessarily roped in.2. If it is a pure matrimonial dispute and the parties have reached a settlement/compromise – the Supreme Court has held that in matrimonial disputes (including 498A cases), FIRs can be quashed once husband and wife settle the matter.3. If continuation of proceedings is abuse of process of law – e.g., where FIR is filed only to harass. I can help you in this.

Q: खानदानी लोगों द्वारा प्रॉपर्टी बेचने से स्टे लेने के लिए

मेरे दादाजी ने एक दुकान खरीदी थी जिसपर किराएदार काबिज है। उन्होंने अपने बेटे (मेरे चाचा) की निजी जरूरत के लिए बेदखली का मुकदमा किराएदार के खिलाफ दायर किया था। उनका स्वर्गवास हो गया और मेरे चाचा, ताया, फूफी आदि उनकी सभी संतानें पार्टी बन गई हैं। मुकदमे की पैरवी मेरे पिताजी और मैं करता हूं और कोई खानदानी नहीं करता। मेरे कुछ खानदानी इस दुकान में अपना अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। जबकि हम चाहते हैं कि दुकान हम अपने इस्तेमाल में लाएं। अगर दुकान का कुछ हिस्सा बिक गया तो वह इस्तेमा

Advocate Dhanur Singh Chauhan answered
आपके मामले में मुख्य रूप से दो पहलू हैं –1. बेदखली (Eviction) का लंबित मुकदमा2. दुकान में सभी वारिसों का साझा (co-ownership) अधिकारकानूनी स्थिति (सारांश में)1. बेदखली का मुकदमाआपके दादाजी द्वारा किराएदार के खिलाफ निजी आवश्यकता (बेटे के उपयोग के लिए) का जो मुकदमा दायर किया गया था, उनकी मृत्यु के बाद वह मुकदमा कानूनी वारिसों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।चूंकि अब सभी संतानें (चाचा, ताऊ, फूफी आदि) उस मुकदमे में पार्टी हैं, अदालत यह देखेगी कि “निजी आवश्यकता” अब किसकी है।यदि आपके पिताजी और आप सक्रिय रूप से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और आवश्यकता वास्तविक है, तो यह आधार अभी भी मान्य रह सकता है।2. साझा मालिकाना हक (Co-ownership)दुकान आपके दादाजी की संपत्ति थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति सभी कानूनी वारिसों में बराबर हिस्सों में बंट गई।हर वारिस अपने हिस्से का मालिक है और अपने हिस्से को बेचने का अधिकार रखता है।लेकिन, चूँकि दुकान एक अविभाजित संपत्ति है, कोई भी वारिस बिना बाकियों की सहमति के दुकान का “नक्शे पर हिस्सा” (यानी वास्तविक हिस्सेदारी) किसी को नहीं बेच सकता। वह केवल “अपने अधिकार का हिस्सा” बेच सकता है।यदि कोई वारिस अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है, तो वह नया खरीदार भी उसी साझा हिस्सेदारी का मालिक हो जाएगा। इससे आपके लिए दुकान का उपयोग करना और भी जटिल हो सकता है।आपके लिए कानूनी विकल्प1. Partition Suit (विभाजन का दावा)आप अदालत में दुकान के बंटवारे (Partition) का दावा कर सकते हैं ताकि हिस्से स्पष्ट हो जाएं।यदि दुकान का फिजिकल बंटवारा संभव नहीं है, तो अदालत संपत्ति की नीलामी कराकर उसकी कीमत वारिसों में बाँटने का आदेश दे सकती है।2. Right of Pre-emption / First Right to Purchase (पहले खरीदने का अधिकार)यदि आपके खानदानी अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, तो आप उनके हिस्से को पहले खरीदने की पेशकश कर सकते हैं।इससे दुकान बाहरी हाथों में जाने से बचेगी और आपके परिवार के पास ही रहेगी।3. मध्यस्थता / पारिवारिक समझौताअदालत के बाहर समझौते से मामला सुलझाना बेहतर होगा। आप सब वारिसों को समझाकर लिखित फैमिली सेटलमेंट करा सकते हैं, ताकि दुकान आप लोगों के ही इस्तेमाल में आए।4. किराएदार से बेदखली मुकदमामुकदमा जारी रखें और यह साबित करें कि दुकान की निजी आवश्यकता अभी भी है (जैसे आपके पिताजी या आपके इस्तेमाल के लिए)।जब किराएदार बेदखल होगा, तब दुकान का कब्ज़ा मिलेगा।---✅ व्यावहारिक सलाहसबसे पहले परिवार के भीतर बातचीत करके हिस्से खरीदने या सेटलमेंट की कोशिश करें।यदि वारिस बेचना ही चाहते हैं तो आप “पहले खरीदने का अधिकार” प्रयोग करें।अगर विवाद बढ़े तो Partition Suit दाखिल कर सकते हैं।बेदखली का मुकदमा जारी रखें ताकि किराएदार से दुकान खाली हो सके।

Q: Get The Questionnaire From Family Court Ghazipur In Case Of 144bns

Want to get a questionnaire from family court ghazipur in case of 144 bns(section 125). And also a advocate who can handle my client case for further hearing .

Advocate Dhanur Singh Chauhan answered
Hello,I can certainly assist you with your matter in Ghazipur.I will arrange the family court questionnaire relevant to your case under Section 144 BNS and Section 125.I can also provide dedicated legal representation to handle your case effectively for all further hearings.Let’s connect at your convenience to discuss your case details, gather the necessary documents, and move forward quickly. You can reach me at my contact number which will be shared with this reply, for a prompt start.Regards,Dhanur Singh ChauhanAdvocate

Q: Legal Guidance on Selling Ancestral Property with Lost Registry

I have an ancestral property of my late grandfather. He left an un-registered will in my name. The original property registry document has been lost. I have already filed an FIR with the local police regarding the loss. I have a certified copy of registry with me. Property in under my name in municipality.I now wish to sell this property, but I understand that banks require proper documentation to process a home loan for the buyer. Please advice.

Advocate Dhanur Singh Chauhan answered
1. Legal Ownership of PropertyEven though you have a will, banks and buyers usually expect:Legal transfer of ownership, not just a willClear title in your name➤ So, was a mutation or succession process completed based on the will?If not, you need to get legal title transferred in your name by:Probating the will (mandatory in some states like Maharashtra, West Bengal, Delhi if the will relates to immovable property in urban areas)OR through succession certificate (if there's no probate and no contest from family)> ⚠️ Unregistered wills are valid, but probate adds legal enforceability and is often required by banks and buyers.---