Advocate Anjali Dwivedi

Questions Answered by Advocate Anjali Dwivedi (25+ answers)

Q: Subject - property case regarding issue

Meri dadi ka naam makan tha to meri dadi ki ab death ho chuki hai par death hona se pehle unhone ek register vashiyat kari thi unka death ka baad humne property mera chacha aur papa ka naam karli hai pr chacha property dena se mana Kara rah ha woh humko Ghar se nikalna chahta hai kya hum online police complaint karke makan le sakta hai mene offline complaint kri thi par kuch nahi hua mera papa bahar job karta hai aur chacha humko pareshan karta hai meri mummy se gaali glooch karta hai please hel

Advocate Anjali Dwivedi answered
Aapko injunction ka civil suit dakhil karna hoga aur registered vashiyat k adhaar par khatauni me naam dakhil khariz karwana hoga. Maarpeet, gali galoz, aur jor jabardasti se sambandhit shikayat police se karna hoga yadi police FIR nahi darz karti toh judicial magistrate court se FIR darz karne hetu aadesh k liye case karna hoga

Q: धारा 116 बटवारा होने के उपरांत धारा 30(२) में नक्शे में विभाजन कैसे कर

श्रीमान जी मेरी जमीन का बटवारा हो गया है दखल दिहानी भी हो गई है लेकिन जो लेखपाल के पास वर्तमान नक्शा है उसमें अभि नहीं बटा है नक्शे में कैसे बटा होगा

Advocate Anjali Dwivedi answered
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत भूमि विभाजन के बाद, नई सीमाओं और स्वामित्व के हिस्से को दर्शाने के लिए मानचित्र, फील्ड-बुक (खसरा) और अधिकार-अभिलेख (खतौनी) को सही किया जाता है।   यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है:कानूनी आधार:उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, विशेष रूप से भूमि विभाजन और उसके बाद राजस्व अभिलेखों में सुधार से संबंधित है।   विभाजन और सुधार:जब किसी जोत का विभाजन होता है, तो लेखपाल सहित संबंधित अधिकारी, पक्षों के आनुपातिक हिस्से को दर्शाते हुए विभाजन योजना और मानचित्र तैयार करते हैं।   मानचित्र एवं रिकार्ड अद्यतन:इसके बाद, पुष्टिकृत विभाजन योजना के आधार पर मानचित्र, खसरा और खतौनी को सही किया जाता है।   सुधार के लिए आवेदन:मानचित्र, खसरा या खतौनी में त्रुटियों या चूक को ठीक कराने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित राजस्व प्राधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं।   प्रासंगिक धाराएं और नियम:उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2): यह धारा, यूपी अधिनियम के नियम 26 के साथ राजस्व संहिता नियम, 2016 मानचित्रों और अन्य राजस्व अभिलेखों को सही करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।   धारा 116: यह धारा जोत के विभाजन के मुकदमों से संबंधित है।

Q: IPC AND BNS LEGAL ISSUE whether State Amendment Act will applicable ?

Q. After Enforcement of BNS,2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) which replaced the Indian Penal Code, 1860 whether the State of Uttar Pradesh Amendment Act in criminal laws which was applicable to IPC ,1860 is also applicable to BNS ,2023 or not?

Advocate Anjali Dwivedi answered
No, state amendments to the Indian Penal Code (IPC) are not applicable to the new Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) as the BNS replaces the IPC and its provisions, including those related to offences, are now governed by the new law.