Advocate Ajay Shukla

Questions Answered by Advocate Ajay Shukla (50+ answers)

Q: Wife ne mahila thane me complaint ki mere aur maa ke khilaf

08.07.2025 — गला दबाने का आरोप इस पर न कोई मेडिकल हुआ, न पुलिस शिकायत, और 15 महीने देरी से आरोप लगाया। इसका असर क्या होगा? उस दिन माँ भोपाल में थीं, यह कैसे साबित करें?

Advocate Ajay Shukla answered
apki patni ke dwara jo complaint ki gyee hai vo high court se quash ho jayega yadi apke maa ki vha per maujoodgi n ho kyuki court is tarah ke male me stay de deta yadi kisi ko jaan bhook kr phasaya gya ho

Q: Who are the heirs in this property?Religion Muslim

One man who has three wife..wife A has 8 children wife B has 5 children and wife C has 5 children..The property belongs to wife A son.who is dead..And he did not have any wife or any child..so in this matter who is original heirs?

Advocate Ajay Shukla answered
The answer depends upon the personal law applicable to the deceased son and the nature of the property. If the parties are Hindus and the property was the deceased son’s separate/self-acquired property, his heirs will be determined under the Hindu Succession Act. Since he died unmarried and without children, his mother/father, if alive, will have priority. If both parents have already died, his brothers and sisters, including full and half-siblings, may inherit according to the applicable succession rules. Therefore, the children of wives B and C cannot automatically be excluded merely because the property originally came from wife A’s son. The exact family tree and title history are necessary to determine the shares.

Q: विषय: पड़ोसी की घोर लापरवाही के कारण जान-माल को गंभीर खतरा पैदा होने,

सेवा में,माननीय कानूनी विशेषज्ञ / संबंधित अधिकारी महोदय,जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश।विषय: पड़ोसी की घोर लापरवाही के कारण जान-माल को गंभीर खतरा पैदा होने, मकान को क्षति पहुँचाने तथा छत पर पड़े पेड़ के हिस्से को हटाने के संबंध में।महोदय,सविनय निवेदन है कि मैं आदित्य कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी ग्राम - रँगवा रौशीपुर खुर्द, पोस्ट - सिंहनापुर, थाना - लहरपुर, जिला - सीतापुर (उत्तर प्रदेश) का स्थायी निवासी हूँ।मेरे घर के ठीक बगल की जमीन पर विद्या देवी, पत्नी श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम - मेवारामनगर, जिला - सीतापुर का कब्ज़ा/स्वामित्व है।पूरे मामले का विवरण निम्नलिखित है:जान-माल के खतरे की पूर्व सूचना: विपक्षी विद्या देवी की जमीन पर नीलगिरी (Eucalyptus) के भारी और असुरक्षित पेड़ लगे हुए थे। मैंने लगभग 6 महीने पहले ही विपक्षी को स्पष्ट रूप से सचेत किया था कि इन पेड़ों से मेरे और मेरे परिवार के जान-माल को घोर खतरा है और इन्हें तुरंत कटवा लिया जाए। परंतु विपक्षी ने मेरी इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।

Advocate Ajay Shukla answered
इस मामले में यदि पड़ोसी की भूमि पर लगे भारी एवं असुरक्षित पेड़ों से आपके मकान, परिवार तथा संपत्ति को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो रहा है और आपने पहले ही पड़ोसी को इसकी सूचना दे दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आप लिखित रूप से संबंधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी तथा स्थानीय पुलिस को शिकायत देकर स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। साथ ही, यदि तत्काल खतरा है तो सक्षम सिविल न्यायालय में injunction/mandatory injunction के लिए वाद दायर किया जा सकता है, जिसमें पेड़ों की खतरनाक शाखाओं अथवा आवश्यकतानुसार पेड़ हटाने/कटवाने का आदेश मांगा जा सकता है। यदि पेड़ गिरने से नुकसान हो चुका है तो क्षतिपूर्ति का दावा भी परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। शिकायत के साथ पेड़ों की फोटो, वीडियो, पूर्व में दी गई सूचना तथा खतरे से संबंधित अन्य साक्ष्य संलग्न करना उचित होगा। यदि पेड़ सरकारी/वन भूमि या किसी विशेष प्राधिकरण के क्षेत्र में आते हैं, तो संबंधित विभाग की अनुमति/कार्रवाई भी आवश्यक हो सकती है

Q: in a cc case 319 crpc detailed answer required interested only answer

Crl.M.P. of 2026 filed under Section 319 Cr.P.C. remains pending for respondent-side arguments/enquiry since may 2026 , which is repeatedly adjourned at the request of the respondent side, while the main C.C. case of 2021 has itself been pending since the year 2021, whether the proceedings can be permitted to remain indefinitely pending by repeated adjournments, or filing 309 crpc in next hearing for expeditious disposal and in accordance with Section 309 Cr.P.C, to what will judge do, opinions

Advocate Ajay Shukla answered
Since the main C.C. case is pending since 2021 and the application under Section 319 Cr.P.C. has remained pending since May 2026 due to repeated adjournments at the respondent’s request, the Court is not expected to permit the proceedings to remain pending indefinitely. Section 309 Cr.P.C. emphasizes expeditious proceedings and requires reasons for adjournments. The Supreme Court has repeatedly emphasized that avoidable and prolonged delay is inconsistent with the right to speedy trial under Article 21.

Q: "नमस्ते वकील साहब। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में

दादाजी की पुश्तैनी जमीन है। मौखिक बंटवारा सालों पहले हो चुका था और रोड साइड जमीन पर हमारे पिताजी का कब्जा है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि भी मिलती है। लेकिन खतौनी में नाम अभी भी एक साथ (साझा) दर्ज है। अब चचेरे भाई ने रोड साइड की कीमती जमीन के लिए हमारे खिलाफ बाराबंकी के हैदरगढ़ कोर्ट में धारा 116 के तहत बंटवारे का केस कर दिया है। हमारा वकील ठीक से पैरवी नहीं कर रहा है। कृपया बताएं कि हम कोर्ट में अपना मौखिक बंटवारा और रोड साइड का कब्जा कैसे साबित करें और विपक्ष का केस खारिज कराएं?

Advocate Ajay Shukla answered
यदि खतौनी में भूमि अभी भी सभी सहखातेदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, तो पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे को विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध करना आवश्यक होगा। आपके पिता का लंबे समय से सड़क किनारे स्थित भूमि पर लगातार कब्जा होना महत्वपूर्ण तथ्य है। पुराने खसरा-खतौनी, नक्शा, कब्जे से संबंधित दस्तावेज, बिजली कनेक्शन, निर्माण संबंधी प्रमाण, पीएम किसान रिकॉर्ड, लगान/कर रसीद तथा स्वतंत्र गवाहों के बयान प्रस्तुत किए जा सकते हैं।धारा 116 उ.प्र. राजस्व संहिता के वाद में लिखित बयान में स्पष्ट रूप से यह तथ्य रखें कि परिवार में पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका था और उसके अनुसार सड़क-साइड भूमि आपके पिता के हिस्से में आई तथा वे लंबे समय से उस पर पृथक कब्जे में हैं। आवश्यकता होने पर मौके की स्थिति एवं कब्जे के संबंध में स्थानीय जांच/नक्शे की मांग भी की जा सकती है।हालांकि केवल सड़क किनारे भूमि पर कब्जा होना अपने आप स्वामित्व सिद्ध नहीं करता। मौखिक बंटवारे के बाद सभी पक्षों का वर्षों तक उसी व्यवस्था के अनुसार आचरण करना महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकता है। अतः वादपत्र, राजस्व अभिलेख एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी आपत्ति दाखिल करनी चाहिए।