Mujhe interfaith court marriage (Ladka Muslim, Ladki Hindu - dono adul

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विशेष विवाह अधिनियम के तहत लखनऊ में विवाह पंजीकरण और पुलिस संरक्षण आदेश की प्रक्रिया में समय सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है। सामान्यतः, विवाह के लिए पंजीयक के समक्ष आवेदन देने के बाद, अधिनियम के अनुसार तीस दिनों की सूचना अवधि होती है, जिसके बाद विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी होने में एक माह से अधिक का समय लग सकता है। वहीं, पुलिस संरक्षण आदेश के लिए प्रारंभिक तौर पर पुलिस को लड़की की सुरक्षा का आकलन करना होता है। आमतौर पर, उच्च न्यायालय में संरक्षण याचिका दायर करने पर, न्यायालय कुछ दिनों में ही पुलिस को अंतरिम संरक्षण देने का निर्देश दे सकता है, लेकिन स्थायी आदेश के लिए सुनवाई में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। लखनऊ में न्यायालय की व्यस्तता के अनुसार इसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव होता है। दूसरे, लड़की के एक चौंसठ (१६४) बयान के बाद परिवार वालों या पुलिस द्वारा झूठी प्राथमिकी (एफआईआर) या परेशानी खड़ी करने की संभावना अवश्य होती है। चूंकि यह अंतरधार्मिक मामला है, इसलिए परिवार अक्सर लड़की के अपनी मर्जी से घर छोड़ने को बाध्यता या अपहरण बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस के लिए भी, यदि परिवार दबाव डालता है, तो वह बिना ठोस सबूत के लड़की को परेशान कर सकती है। हालांकि, एक चौंसठ (१६४) बयान, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है, कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लड़की अपने बयान में स्पष्ट रूप से अपनी मर्जी और सुरक्षा का खतरा बताती है, तो पुलिस उसे परेशान नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार है। परिवार की झूठी एफआईआर का मुकाबला न्यायालय में किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय और कानूनी दांवपेंच शामिल होते हैं। अंततः, यदि लड़की का बयान स्वतंत्र इच्छा का हो और उसमें कोई विरोधाभास न हो, तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन परिवार फिर भी मानसिक या सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए, संरक्षण आदेश और विवाह प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहना तथा सभी कानूनी दस्तावेज सुरक्षित रखना अत्यंत जरूरी है।

Advocate Lalit Saxena LawRato

588 votes

I'm Advocate Sudesh Kumar (PG-MBA London, LLB, LLM) apke Quarry keanusar Lucknow me Special Marriage Act ke tehat interfaith court marriage me 35-45 din lagte hain jiske liye ladke ki age 21+ aur ladki ki 18+ hona compulsory hai Parivar se khatra hone par Allahabad High Court se police protection order 3-7 days me mil jata hai Ek baar Magistrate ke samne ladki ka 164 (BNSS 180) bayan ho jane ke baad koi jhoothi FIR ya pareshani nahi ho sakti Is pure process ke safe execution aur secure backup plan ke liye aap mujhse direct consultation appointment book kar sakte hain.

Advocate Sudesh Kumar LawRato

620 votes

Agar dono parties major hain (ladka 21+ aur ladki 18+) aur apni free will aur consent se shaadi karna chahte hain, to different religion hone ke wajah se shaadi par koi legal bar nahi hai. Muslim ladka aur Hindu ladki Special Marriage Act, 1954 ke under interfaith marriage kar sakte hain. Special Marriage Act ke Section 5 ke according Marriage Officer ke saamne notice submit karna hota hai. Section 6–7 ke under normally 30 days ka notice/objection period hota hai. Is process ko follow karne ke baad marriage solemnize/register ki ja sakti hai. Agar ladki ko family se genuine threat hai aur woh apni marzi se ghar chhodti hai, to woh police authorities ko written representation de sakti hai. Saath hi, appropriate facts aur jurisdiction ke basis par Allahabad High Court, Lucknow Bench mein protection petition/writ petition file ki ja sakti hai. Urgent threat hone par early hearing/protection ki prayer bhi ki ja sakti hai. Protection petition mein dono parties ki age proof, ID proof, voluntary consent aur threat ke relevant facts properly place karna important hai. Protection order ke liye koi fixed statutory time-limit nahi hai. Matter ki urgency, court listing aur facts ke basis par hearing comparatively jaldi ho sakti hai, lekin exact time Court ke schedule par depend karega. Ek important point: CrPC Section 164 ka corresponding provision ab BNSS Section 183 hai. Magistrate ke saamne ladki ka voluntary statement uski free will ko establish karne mein helpful ho sakta hai. Lekin statement dene ke baad bhi family agar false complaint/FIR lodge karti hai, to FIR automatically invalid nahi ho jaati. Aise situation mein facts ke according investigation mein defence liya ja sakta hai aur appropriate case mein High Court ke inherent powers under Section 528 BNSS ka remedy available ho sakta hai. Practical approach ye rahega ki pehle age proof, identity documents, voluntary consent/affidavit aur threat-related evidence properly collect karke protection representation/petition prepare ki jaye, aur interfaith marriage ke liye Special Marriage Act ki prescribed procedure follow ki jaye.

Advocate Ghanshyam M Mishra LawRato

851 votes

Ladki ke parivar wale uske upar utpidan karte hai ye proof karna hoga , police protection mil sakta hai , 164 ka statement according to complaint mana jayega , jhooti fIR ko proof court trial par karegi , protection lane ke bad pareshan nahi kar sakti

Advocate Krishna Jeevan Gaur LawRato

800 votes

you can definitely solemnise your marriage under a special marriage act and obviously your parents will raise an objection but that can be nullified with the help of a legal consultant and if they harassed you then you can definitely file a petition for protection and if a girl does not change her statement then nobody can do anything, contact if you need legal help.

Advocate Mohit Singh Rajput LawRato