Advocate Krishna Jeevan Gaur

Questions Answered by Advocate Krishna Jeevan Gaur

Q: Father is living separate from last 30 years and troubling us in prop

My father is living separate from my mother and we 4 siblings 2 brothers and 2 sisters. We are living in our ancestral house with mom but my father has disowned us from our house by signing an affidavit in favor of my aunt who also resides in the same house in which we are residing .she is claiming our portion which is in our possession as her's .she's a politician and having an affair with my father. What can we do to save our house portion

Advocate Krishna Jeevan Gaur answered
Under Hindu law, children acquire a right to ancestral property by birth; therefore, your father cannot unilaterally transfer your share to your paternal aunt or relinquish it at his own discretion. Since you currently have possession of the house, you should immediately take the following legal steps:1. File a civil suit for partition and a permanent injunction in the appropriate civil court to secure your rightful share and prevent the transfer of rights to a third party or your forcible eviction.2. Obtain an order for an interim injunction (such as a 'Status Quo' order or a temporary injunction under Order 39, Rules 1 and 2 of the CPC) to immediately protect your possession.3. Your mother can also file a case under the 'Protection of Women from Domestic Violence Act' (DV Act) to secure her right to reside in the shared household.

Q: विषय: पड़ोसी की घोर लापरवाही के कारण जान-माल को गंभीर खतरा पैदा होने,

सेवा में,माननीय कानूनी विशेषज्ञ / संबंधित अधिकारी महोदय,जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश।विषय: पड़ोसी की घोर लापरवाही के कारण जान-माल को गंभीर खतरा पैदा होने, मकान को क्षति पहुँचाने तथा छत पर पड़े पेड़ के हिस्से को हटाने के संबंध में।महोदय,सविनय निवेदन है कि मैं आदित्य कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार वर्मा, निवासी ग्राम - रँगवा रौशीपुर खुर्द, पोस्ट - सिंहनापुर, थाना - लहरपुर, जिला - सीतापुर (उत्तर प्रदेश) का स्थायी निवासी हूँ।मेरे घर के ठीक बगल की जमीन पर विद्या देवी, पत्नी श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम - मेवारामनगर, जिला - सीतापुर का कब्ज़ा/स्वामित्व है।पूरे मामले का विवरण निम्नलिखित है:जान-माल के खतरे की पूर्व सूचना: विपक्षी विद्या देवी की जमीन पर नीलगिरी (Eucalyptus) के भारी और असुरक्षित पेड़ लगे हुए थे। मैंने लगभग 6 महीने पहले ही विपक्षी को स्पष्ट रूप से सचेत किया था कि इन पेड़ों से मेरे और मेरे परिवार के जान-माल को घोर खतरा है और इन्हें तुरंत कटवा लिया जाए। परंतु विपक्षी ने मेरी इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।

Advocate Krishna Jeevan Gaur answered
तहसीलदार / उप-जिलाधिकारी को शिकायत एवं आवेदन : Cr.P.C. की धारा 133 (Section 133 Cr.P.C. - Public Nuisance) के तहत तत्काल उप-जिलाधिकारी (SDM) या पुलिस स्टेशन में आवेदन दाखिल करें। SDM के पास यह शक्ति होती है कि वह जन-धन की सुरक्षा के लिए खतरनाक पेड़ों को तुरंत हटाने या कटवाने का सशर्त आदेश (Conditional Order) जारी कर सके।2. विपक्षी को लीगल नोटिस (Legal Notice): किसी अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को अंतिम कानूनी नोटिस भेजें, जिसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि यदि पेड़ नहीं हटाए गए और कोई दुर्घटना या संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी विपक्षी की होगी।3. दीवानी न्यायालय में वाद: यदि खतरा तुरंत टालना है, तो सिविल कोर्ट में स्थायी व अंतरिम व्यादेश (Mandatory & Permanent Injunction) तथा हर्जाने (Damages) के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

Q: in a cc case 319 crpc detailed answer required interested only answer

Crl.M.P. of 2026 filed under Section 319 Cr.P.C. remains pending for respondent-side arguments/enquiry since may 2026 , which is repeatedly adjourned at the request of the respondent side, while the main C.C. case of 2021 has itself been pending since the year 2021, whether the proceedings can be permitted to remain indefinitely pending by repeated adjournments, or filing 309 crpc in next hearing for expeditious disposal and in accordance with Section 309 Cr.P.C, to what will judge do, opinions

Advocate Krishna Jeevan Gaur answered
On the next hearing date, you can file a formal application under Section 309 Cr.P.C. to highlight the long delay and ask the court to direct a speedy disposal of the Section 319 application. The judge is empowered to penalize unnecessary adjournments and deny extra time, as a speedy trial is an essential part of personal liberty under Article 21 of the Constitution.

Q: Top floor roof right issue, owner locked common terrace area

Top floor flat Owner ne terrace par lock laga diya hPolice complaint bhi kar di but no action taken My Question is Kya top floor owner lock laga sakte haiAb kya kia jana chahiye

Advocate Krishna Jeevan Gaur answered
यह फ्लैट जिस सोसाइटी में है उसके सचिव से मिलकर तत्समय सोसाइटी के नियम और शर्तों को पूरा पढ़े और टॉप फ्लैट वालो के लिए उनके खरीददार मालिक को यह लिखित में रजिस्ट्र कराया गया था या नहीं , अगर ऐसा नहीं है तो सोसाइटी के सचिव या फ्लैट मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा जा सकता है और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है

Q: How exactly does one change their name in India?

To legally change my name, where do I start? My question is not about general process, rather, I want to understand exact step by step process. Where can I get the affidavit notarized? And will it be enough if I publish the name change advertisement in local english and hindi newspaper? Is there anything I am missing?

Advocate Krishna Jeevan Gaur answered
An affidavit and newspaper ads alone do not give you a legally recognized all-India name change. To make it official across government databases (like PAN, Passport, and bank accounts), it must be published in the Official Gazette.For universal and central validity (recommended for passports, central IDs, and hassle-free acceptance), you apply to the Central Gazette (The Gazette of India) managed by the Department of Publication, Civil Lines, New Delhi. (Alternatively, state-level publication can be done through the Directorate of Printing and Stationery in Lucknow).