Bnss 126135 ki dhara santi bhang parukdama hona

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कुछ परिस्थितियों में 126/135 के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से रद्द कराया जा सकता है, इसकी नोटिस जो आपको मिली है किसी वकील को दिखाइए तो वो बताएगा कि हाई कोर्ट में चुनौती देना आपके लिए बेहतर विकल्प है या फिर नोटिस का जवाब संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करना ही ठीक है , आपके जवाब के आधार पर मजिस्ट्रेट चाहे तो ऑर्डर पास करते हुए केस को खत्म कर सकता है या फिर जवाब संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा

Advocate Rachit Gupta LawRato

654 votes

आपकी बताई हुई स्थिति में मामला केवल “शांति भंग की धारा” लगने तक सीमित नहीं है। यदि वास्तव में आपने कोई अपराध या धमकी नहीं दी और विरोधी पक्ष के कहने पर पुलिस ने आपके विरुद्ध BNSS की धारा 126/135 की कार्यवाही कराई है, तो इसे कानूनी रूप से चुनौती देकर समाप्त कराने का रास्ता उपलब्ध हो सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि आपने बताया कि हल्का दरोगा ₹5,000 की मांग कर रहा था और पैसा न देने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई। यदि इसके पीछे कोई audio, call recording, message या गवाह उपलब्ध है, तो इसे बिल्कुल सुरक्षित रखें। ऐसी सामग्री आपकी निर्दोषता के साथ-साथ पुलिस की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर सकती है। अभी आपको विरोधी पक्ष से बहस करने या पुलिस के दबाव में कोई ऐसा बयान देने से बचना चाहिए जो बाद में आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सके। पहले 126/135 की notice, पुलिस report और उपलब्ध evidence की कानूनी जांच आवश्यक है। इसके बाद Executive Magistrate के समक्ष मजबूत objection देकर कार्यवाही समाप्त कराने तथा परिस्थितियों के अनुसार आगे की High Court remedy पर विचार किया जा सकता है। मेरी सलाह है कि इसे हल्के में लेकर केवल तारीख पर उपस्थित न होते रहें। यदि आरोप झूठा है, तो शुरुआत से ही record पर अपना defence properly रखना जरूरी है। एक बार proceedings आगे बढ़ने के बाद unnecessary complications बढ़ सकती हैं। आप notice/report और जो भी evidence आपके पास है, लेकर consultation करें। Documents देखने के बाद ही मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि आपके मामले में discharge/objection, police complaint अथवा High Court intervention में से कौन सा रास्ता सबसे प्रभावी रहेगा। Adv. Vaibhav Sangam Mishra High Court, Uttar Pradesh Sangam & Sagar Law Office LLP Criminal Defence | Preventive Proceedings | Police Matters | High Court Litigation

Advocate Vaibhav Sangam Mishra LawRato

851 votes

Court mein contest kariye taki Aap ki innocence prove ho sake landmark judgement came recently in this matter they will not send anyone to jail don’t give your valuable money to any one for more details contact us

Advocate Pawan Verma LawRato

768 votes

15635 ka Ham virodh Karen aur Apna virodh darj karakar jamanat Karen aur sambadhit jiladhikari aur Anya Adhikari ko shikayati Prathna Patra preshit Karen aur apne Prathna Patra Mein yah Sabhi bataen ki aap begunah hai aur aapko Jhutha fasaya gaya hai

Advocate Saurabh Mani LawRato

972 votes

Agar aapko Court se Summon aa gaya hai to aapko woh FIR aur summoning order High Court main challenge karna padega usko khatm karane ke liye aur fir Highcourt aapki FIR aur summoning order ko quash Karke khatm Kar Degi.

Advocate Shashank Bharti LawRato