Advocate Vaibhav Sangam Mishra

Questions Answered by Advocate Vaibhav Sangam Mishra (50+ answers)

Q: धारा 76(1) आदेश के विरुद्ध श्रेणी-9 कब्जेदार द्वारा रेस्टोरेशन

उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 76(1) में असंक्रमणीय (श्रेणी-2) से संक्रमणीय (श्रेणी-1) का एकपक्षीय आदेश हुआ है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का नाम श्रेणी-9 में दर्ज है और वह वास्तविक काबिज है। क्या श्रेणी-9 का कब्जेदार इस एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध रेस्टोरेशन/आपत्ति दाखिल कर सकता है? क्या रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर जांच/आख्या हेतु पत्रावली लेखपाल को भेजी जाती है? इस प्रकार के मामले में रेस्टोरेशन और स्थगन (Stay) की सही विधिक प्रक्रिया क्या है?

Advocate Vaibhav Sangam Mishra answered
आपके मामले में श्रेणी-9 में दर्ज व्यक्ति, यदि भूमि पर वास्तविक कब्जे में है और धारा 76(1) के एकपक्षीय आदेश से उसके अधिकार एवं कब्जे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके पास आदेश को चुनौती देने का कानूनी आधार हो सकता है।मेरी प्राथमिक सलाह है कि रेस्टोरेशन/रिकॉल के साथ तत्काल स्थगन (Stay) की मांग की जाए, ताकि आदेश के आधार पर आगे नामांतरण या अन्य ऐसी कार्रवाई न हो जिससे आपके कब्जे और हितों को नुकसान पहुंचे।लेखपाल की जांच आख्या मंगाई जा सकती है, लेकिन केवल लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आपका कानूनी अधिकार तय नहीं होगा। न्यायालय को आपकी पुरानी खतौनी, श्रेणी-9 की प्रविष्टि, वास्तविक कब्जे के प्रमाण और मूल कार्यवाही में नोटिस की स्थिति पर विचार करना होगा।इस मामले में आवेदन की सही कानूनी धारा, ग्राह्यता और स्टे की रणनीति तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलत प्रावधान में आवेदन या देरी आपके मामले को प्रभावित कर सकती है।Sangam & Sagar Law Office LLP में हम राजस्व एवं भूमि विवादों में दस्तावेजों की समीक्षा से लेकर रेस्टोरेशन, स्थगन आवेदन और आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय तक की कानूनी कार्यवाही की रणनीति तैयार करते हैं।आप एकपक्षीय आदेश की प्रमाणित प्रति, पुरानी एवं वर्तमान खतौनी और कब्जे के दस्तावेज साझा करें। मामले की समीक्षा के बाद आगे की प्रभावी कानूनी कार्रवाई और कम खर्च वाली litigation strategy पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।Adv. Vaibhav Sangam MishraAttorney and DirectorSangam & Sagar Law Office LLPRevenue Litigation | Land & Property Disputes | High Court Mattersमामले में तत्काल उपलब्ध कानूनी राहत पर चर्चा के लिए हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Q: About Death gratuity

Dear sir My father was an Assistant Teacher in UP Basic Sikha parisar kannauj and he dead in 61 year 05 month but he was in service.. Is he applicable for death Gratuity..

Advocate Vaibhav Sangam Mishra answered
Yes, your family may have a claim for death gratuity, as your father passed away at the age of 61 years and 5 months while still serving as an Assistant Teacher under the U.P. Basic Education system, Kannauj.The fact that he had not reached retirement age is important. However, eligibility and the amount payable depend on his appointment details, length of qualifying service, applicable pension scheme and the relevant Uttar Pradesh Government Orders. The applicable rules should be verified before reaching a final conclusion.My advice is not to assume that your family is ineligible or accept a rejection without examining the service records. We should review his appointment letter, service book, date of death, retirement option and any gratuity or pension claim already submitted. If the benefit was wrongly denied or withheld, an appropriate representation and, if necessary, legal proceedings may be considered.At Sangam & Sagar Law Office LLP, we can examine the applicable service rules and documents to assess your family’s entitlement and the appropriate next step.Please share the relevant documents so that the claim can be assessed properly.Adv. Vaibhav Sangam MishraAttorney and DirectorSangam & Sagar Law Office LLPService Matters | Pension & Gratuity Claims

Q: Who are the heirs in this property?Religion Muslim

One man who has three wife..wife A has 8 children wife B has 5 children and wife C has 5 children..The property belongs to wife A son.who is dead..And he did not have any wife or any child..so in this matter who is original heirs?

Advocate Vaibhav Sangam Mishra answered
Based on the facts provided, if the deceased son was Hindu, unmarried, had no children, and died without leaving a valid Will, succession would generally be determined under Sections 8–10 of the Hindu Succession Act, 1956.If his mother (Wife A) is alive, she would ordinarily be the primary heir under Class I, and the father and siblings would not inherit alongside her. If the mother has already passed away, the father would ordinarily be preferred over the deceased's brothers and sisters under Class II. If both parents are deceased, the surviving siblings—including half-siblings, subject to the applicable succession rules—may become relevant.However, if the property was ancestral or part of a Hindu coparcenary, the position may differ from property exclusively owned by the deceased. If the family follows a different personal law, the succession rules may also change.To determine the rightful heirs and their respective shares, the family tree, property documents, date of death, marital status, and whether the deceased left a Will must be examined. Please share these details so that the correct succession position and appropriate steps to protect the rightful heirs' interests can be assessed.Adv. Vaibhav Sangam MishraAttorney and DirectorSangam & Sagar Law Office LLPProperty, Succession & Civil LitigationYou may contact our office to discuss the matter in detail and obtain a document-based assessment of the legal heirs and their rights.

Q: Subject: पैतृक संपत्ति, वसीयत में अधिकार और संपत्ति पर कब्जे को लेकर क

मेरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गाँव में स्थित जमीन और संपत्ति से संबंधित है।मेरे दादाजी ने अपनी वसीयत अपनी बहू (मेरी मम्मी) और अपने पोते (मेरे भाई) के नाम की थी। वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनके बेटे श्री सुरप्रकाश पांडे का इस संपत्ति में कोई अधिकार या हिस्सा नहीं होगा।वसीयत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक मेरी दादी जीवित रहेंगी, तब तक संपत्ति पर मालिकाना हक उनके पास रहेगा।मेरे पिताजी पहले भी मेरी मम्मी को आर्थिक सहायता नहीं देते थे और उन्हें काफी परेशान करते थे। इस संबंध में मेरी मम्मी ने लगभग 2011–12 या 2016 में उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया था। बाद में पारिवारिक परिस्थितियों और दबाव के कारण मेरी मम्मी को समझौता करना पड़ा।अब मेरे पिताजी गाँव में रह रहे हैं और पूरी जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। हमें आशंका है कि वे वसीयत को बदलवाने या चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं।मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी और भाई अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं। क्या मेरे पिताजी पूरी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं, जब।

Advocate Vaibhav Sangam Mishra answered
आपके मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आपके दादाजी की वसीयत में संपत्ति किस प्रकार दी गई है और क्या वह वसीयत कानूनी रूप से वैध एवं प्रभावी है। यदि वसीयत में आपकी मम्मी और भाई के पक्ष में स्पष्ट प्रावधान है तथा दादी को जीवनकाल तक अधिकार दिया गया है, तो उसके कानूनी प्रभाव की जाँच करके उसी के अनुरूप आपकी मम्मी और भाई के हितों की रक्षा की जा सकती है।आपके पिताजी पूरी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जमीन दादाजी की स्व-अर्जित संपत्ति थी या संयुक्त/पैतृक संपत्ति, दादाजी जीवित हैं या उनका देहांत हो चुका है, और वसीयत की वैधता क्या है। कानून के अनुसार व्यक्ति सामान्यतः केवल उसी संपत्ति का वसीयतनामा कर सकता है जिसे उसे वसीयत से देने का अधिकार है।मेरी सलाह है कि किसी भी नामांतरण या संपत्ति के हस्तांतरण की कार्रवाई को नजरअंदाज न करें। वसीयत, खतौनी, खसरा, दादाजी के स्वामित्व के दस्तावेज और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद आवश्यक आपत्ति, उपयुक्त न्यायालय में दावा तथा जरूरत पड़ने पर अंतरिम रोक की मांग पर विचार किया जा सकता है।आप वसीयत और जमीन के कागजात साझा करें, ताकि वास्तविक कानूनी स्थिति स्पष्ट की जा सके और आपकी मम्मी तथा भाई के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उचित कदम तय किए जा सकें।Adv. Vaibhav Sangam MishraAttorney and DirectorSangam & Sagar Law Office LLPProperty Disputes | Civil & Revenue Litigationमामले की विस्तृत कानूनी समीक्षा और आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए हमारे कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Q: in a cc case 319 crpc detailed answer required interested only answer

Crl.M.P. of 2026 filed under Section 319 Cr.P.C. remains pending for respondent-side arguments/enquiry since may 2026 , which is repeatedly adjourned at the request of the respondent side, while the main C.C. case of 2021 has itself been pending since the year 2021, whether the proceedings can be permitted to remain indefinitely pending by repeated adjournments, or filing 309 crpc in next hearing for expeditious disposal and in accordance with Section 309 Cr.P.C, to what will judge do, opinions

Advocate Vaibhav Sangam Mishra answered
In your matter, the Section 319 Cr.P.C. application has reportedly remained pending for respondent-side arguments since May 2026, while the main C.C. case itself dates back to 2021. Repeated adjournments can be challenged through an appropriate application seeking expeditious disposal, supported by the order sheets and the history of adjournments.Section 309 Cr.P.C. addresses adjournments and expeditious proceedings, but the applicable procedural law and the case’s filing date must first be verified. The court may consider a time-bound schedule or decline unnecessary adjournments; the outcome depends on the record and circumstances.Before the next hearing, the order sheets and previous adjournment orders should be examined to frame the application correctly. We can discuss the procedural strategy and prepare an appropriate application based on the actual record.Adv. Vaibhav Sangam MishraAttorney and DirectorSangam & Sagar Law Office LLPCriminal Litigation | Trial Court & High Court MattersFor a detailed case-specific assessment, please contact our office and share the latest order sheet and the Section 319 application.