बिना मीटर के घरेलू बिजली कनेक्शन पर FIR के सम्बन्ध में

Question

बिना मीटर के घरेलू बिजली कनेक्शन पर FIR के सम्बन्ध में

22-Aug-2025 (In Criminal Law)

क्या 25 बर्ष पुराने घरेलू बिजली कनेक्शन जो कि unmetered है इलीगल है या बिजली चोरी माना जाएगा, क्या ऐसे उपभोक्ता पर बिजली विभाग बिजली चोरी का मुकदमा दायर कर सकता है मीटर लगवाने के सम्बन्ध में कभी कोई नोटिस उपभोक्ता नहीं जारी किया गया था न ही विभाग से कभी कोई मीटर लगाने आया

Answers (4)

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Bareilly | 25+ Answers

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Advocate Aishwarya Panday LawRato · Accepted Answer · 2025-08-23T11:05:26+05:30

समाधान / उपाय • उपभोक्ता को चाहिए कि वह लिखित रूप से विभाग से अनुरोध करे कि मीटर लगाकर नियमित बिलिंग शुरू करें ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। • यदि विभाग बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करता है तो उपभोक्ता को अदालत में यह साबित करना होगा कि कनेक्शन विभाग से ही विधिवत मिला था और अब तक विभाग ने मीटर लगाने का दायित्व नहीं निभाया। • ऐसे मामलों में अदालतें सामान्यतः उपभोक्ता के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाती हैं क्योंकि उपभोक्ता विभाग की लापरवाही का दोषी नहीं है। ⸻ निष्कर्ष यह है कि 25 साल पुराने घरेलू unmetered कनेक्शन को स्वतः “बिजली चोरी” नहीं माना जा सकता। जब तक उपभोक्ता ने अवैध रूप से बिजली नहीं खींची है, उस पर आपराधिक कार्यवाही असंगत होगी।

Advocate Ravikant Mani Tripathi LawRato · Accepted Answer · 2025-08-28T21:06:00+05:30

Answer #3

जी हां कर सकता है पर यदि आप ने कभी कोई एप्लिकेशन विभाग में दे रखी है तो आप को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिजली मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता ऐसे में बचाव किया जा सकता है कुछ रकम देके सेटलमेंट कर ले तो बेहतर होगा

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Advocate Vaibhav Sangam Mishra LawRato · Accepted Answer · 2025-09-03T00:27:01+05:30

25 साल पुराने unmetered घरेलू कनेक्शन को अपने आप में सीधे बिजली चोरी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की पॉलिसी के अनुसार हर उपभोक्ता पर मीटर होना अनिवार्य है। विभाग कई बार पुराने कनेक्शन को आधार बनाकर उपभोक्ता पर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा भी दर्ज कर देता है – जबकि गलती उनकी ही लापरवाही की होती है, क्योंकि न उन्होंने मीटर लगाया, न कभी नोटिस दिया। यहीं पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे मामलों को घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम और कानूनी टूल्स से उठाने की व्यवस्था है – चाहे वह ऑनलाइन शिकायत, लीगल नोटिस, या सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करना हो। High Court से आप तुरंत राहत ले सकते हैं ताकि विभाग आपको परेशान न कर सके और सही तरीके से मीटर लगाकर कनेक्शन नियमित करे। इस प्रक्रिया को मैं आपके लिए पूरी तरह ऑनलाइन और घर बैठे मैनेज कर सकता हूँ। आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और विभाग पर कानूनी दबाव तुरंत बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मामला बिना किसी डर और झंझट के हल हो, तो मुझसे सीधे संपर्क करें। Adv. Vaibhav Sangam Mishra High Court, Uttar Pradesh Contact:

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