Advocate Saurabh Sharma

Questions Answered by Advocate Saurabh Sharma (25+ answers)

Q: File A Case U/s156(3) Crpc On July 2023 In Rohini Court .

I file a application 156(3) on july 2023,final argument done by my lawyer on march 2024 .since orders delayed by court, can further proceed for promt justice

Advocate Saurabh Sharma answered
As an expert criminal lawyer, delays in judicial pronouncements are unfortunately common, but not without recourse.Given your Section 156(3) CrPC application was filed in July 2023 and final arguments concluded in March 2024, an unreasonable delay in pronouncement of orders can be challenged.You can move the High Court under its supervisory jurisdiction (Article 227 of the Constitution) or inherent powers (Section 482 CrPC) for a direction to the lower court to pronounce the order expeditiously. The grounds would be that the delay is causing prejudice, defeating the ends of justice, and violating the principle of speedy trial. Provide the case details and the specific timeline of events to demonstrate the delay. While a specific timeframe for judgment isn't strictly defined, undue delay after final arguments is a valid ground for intervention.

Q: Forgery/signature potentially related to personal property

An NRI has close relative in Delhi. This person might be nervous that he may be shortly be accused of holding on to the NRIs personal property without their knowledge. This vindictive person may forge the NRI’s signature on a newly-created document and claim that the NRI gave him possession while on trip to India. He will then go to police/court proactively. Question is – are forgery cases easy to prove in India? The NRI is too outdated on the Indian scene at this point.

Advocate Saurabh Sharma answered
Proving forgery isn't easy, but it's provable in India under IPC Sections 463-471, requiring strong evidence like expert handwriting analysis, the original document, and circumstantial proof (e.g., NRI's absence).NRI's Actions: File an FIR, issue public notice, and initiate civil suits for declaration/injunction. Secure original property documents. The NRI's absence can be key evidence. Act swiftly with legal counsel.

Q: मेरा साला मेरी लाइफ में ढकलबाजी और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ कर

मैं यह कहना चाहता हूं मेरी लाइफ से मेरे साले को हटा दिया जाए मैं आपको क्या बताऊं मेरे साल के बीच में उसे कुछ भी मैं क्या बोलूं मेरे लिए तो मेरा जीवन दुश्वार कर दिया और मेरी वाइफ को मेरे एकदम खिलाफ कर दिया मेरी शादी को 14 साल हो गए

Advocate Saurabh Sharma answered
मैं समझता हूँ कि आप तलाक नहीं चाहते हैं और आपका मुख्य उद्देश्य अपने साले के हस्तक्षेप को रोकना है, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सामान्य हो सके। ऐसे में, सीधे तौर पर आपके साले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खासकर यदि उनका हस्तक्षेप उत्पीड़न या आपराधिक प्रकृति का है।यहाँ कुछ कानूनी कदम हैं जो आप अपने साले के खिलाफ उठा सकते हैं, ताकि उनके हस्तक्षेप को रोका जा सके और आपके वैवाहिक जीवन में शांति बहाल हो सके: * आपराधिक शिकायत दर्ज करें (Criminal Complaint): यदि आपके साले का व्यवहार निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आता है, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में या सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं: * आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation - धारा 506 भारतीय न्याय संहिता, BNS): यदि वह आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह से धमकाते हैं, जिससे आपको डर लगता है या कोई गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। * मानहानि (Defamation - धारा 356 BNS): यदि वह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। * उत्पीड़न या पीछा करना (Harassment or Stalking - संबंधित BNS धाराएं): यदि वह आपको लगातार परेशान करते हैं, पीछा करते हैं, या अनावश्यक कॉल/संदेश भेजते हैं, खासकर यदि यह आपकी पत्नी को आपके खिलाफ करने के उद्देश्य से हो। * किसी भी अन्य संबंधित अपराध: यदि उनके कृत्यों से कोई अन्य अपराध बनता है, जैसे किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या जबरन वसूली की कोशिश करना, आदि। आपको इन शिकायतों के लिए ठोस सबूत (जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, संदेश, ईमेल, गवाहों के बयान) इकट्ठा करने होंगे। * सिविल निषेधाज्ञा (Civil Injunction/Restraining Order): आप सिविल कोर्ट में अपने साले के खिलाफ निषेधाज्ञा (Injunction) के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह एक अदालती आदेश होगा जो उन्हें: * आपको, आपकी पत्नी (यदि वह सहयोग करती हैं) या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान करने से रोकेगा। * आपके घर या कार्यस्थल के पास आने से रोकेगा (यदि आवश्यक हो)। * आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप करने से रोकेगा। इस कार्रवाई के लिए आपको यह साबित करना होगा कि उनका हस्तक्षेप आपके शांतिपूर्ण जीवन में गंभीर बाधा डाल रहा है और इससे आपको अपूरणीय क्षति हो रही है। * शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई (Preventive Action under CrPC/BNS): यदि आपको अपने साले से शांति भंग या सार्वजनिक उपद्रव की आशंका है, तो आप धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate - जैसे SDM) के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। नई BNS में भी इसके समकक्ष प्रावधान होंगे। इस प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट आपके साले को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है, और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। * मध्यस्थता (Mediation) - लेकिन एक मजबूत रुख के साथ: यदि आप कानूनी कार्रवाई का कठोर रास्ता तुरंत नहीं अपनाना चाहते, तो आप एक औपचारिक मध्यस्थता का प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन इस बार एक कानूनी सलाहकार की देखरेख में। यह स्पष्ट कर दें कि यदि मध्यस्थता विफल होती है, तो आप कानूनी सहारा लेने में संकोच नहीं करेंगे।कार्यवाही से पहले विचार करने योग्य बातें: * सबूत इकट्ठा करें: किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत महत्वपूर्ण हैं। आपके साले के हस्तक्षेप के बारे में हर घटना का रिकॉर्ड रखें - तारीख, समय, स्थान, क्या कहा गया या किया गया, और कोई गवाह। संदेश, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग (यदि कानूनी रूप से अनुमेय हो), तस्वीरें आदि बहुत सहायक हो सकते हैं। * पत्नी का रुख: आपकी पत्नी का इस मामले में क्या रुख है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह आपके साले का पक्ष लेती हैं, तो कानूनी लड़ाई थोड़ी जटिल हो सकती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई का असर आपके और आपकी पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। यदि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं हैं, तो सीधे उनके भाई पर कार्रवाई करने से पहले आपको उनसे बात करने और उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। * वकील से परामर्श: इन सभी विकल्पों पर एक अनुभवी आपराधिक या सिविल वकील से विस्तार से चर्चा करें। वे आपके मामले की बारीकियों को समझेंगे और आपको सबसे प्रभावी और व्यावहारिक रास्ता सुझाएंगे। वे आपको यह भी बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और इसमें कितना समय और पैसा लग सकता है।आपका लक्ष्य तलाक के बिना अपने वैवाहिक जीवन में शांति लाना है, और यह कानूनी रास्ते अपनाकर संभव है, बशर्ते आपके पास मजबूत आधार और सबूत हों।

Q: Police harassing me asking me to give withdrawal affidavit

A case under bns69 is filed and complainant has cooperated with medical, statement 164, location mapping. Complainant was forced to sit at thana for 7 days straight where accused's family brought goons and police called her daily for no reason. Now after giving 164 statement accused's family tried to bribe the girl, but she escaped when they tried forcefully kidnapping her. Now police is forcing girl to provide a withdrawal affidavit, application and now harassing her at her home.

Advocate Saurabh Sharma answered
This is a critical situation involving serious allegations of wrongful confinement, potential kidnapping, and egregious police misconduct to force a withdrawal of a Section 164 BNS (formerly CrPC) statement.Key Issues & Strategy: * Gravity of Offences: The actions described by the accused's family (forceful confinement, goons, alleged kidnapping attempt) and the police (coercion for withdrawal, harassment) constitute grave criminal offences under the BNS, including wrongful confinement, criminal intimidation, and obstruction of justice. The police's conduct also demands stern action. * Section 164 Statement Integrity: A Section 164 statement is recorded judicially to ensure voluntariness and carries significant weight. Any attempt to force its withdrawal is a direct attack on the judicial process and is legally void if proven to be under duress.Immediate Legal Action: * Complaint to Senior Police Authorities: File a detailed, written complaint with the Superintendent of Police (SP) or Commissioner of Police (CP) and the DGP regarding the police misconduct and harassment. Specify names if known. * Approach the Concerned Magistrate/Court: File an urgent application before the Magistrate/Court seized of the BNS 69 case. Inform the court about the ongoing harassment, the attempts to force a withdrawal, and seek protection for the complainant. Emphasize that any forced withdrawal is invalid. * No Withdrawal Under Duress: Absolutely instruct the girl not to sign any withdrawal document if coerced. Such a document, if obtained, can be challenged but creates unnecessary complications. * Documentation: Meticulously document every incident of harassment, including dates, times, and individuals involved. Gather any possible evidence like messages or call recordings. * Human Rights Commission: Consider filing a parallel complaint with the National/State Human Rights Commission due to the alleged human rights violations by state actors.This situation requires an immediate, assertive, and multi-pronged legal approach to safeguard the victim and ensure justice.

Q: Abetment of suicide 306 A file hui hai kya hm isme bach skte hn

Is there something to withdraw it Will you help us to quashing our name from this case and plz explain in detail or contact me plz I'm a student sir

Advocate Saurabh Sharma answered
yes please contact us, we have to immediately file a petition if chargesheet is filed and apply for anticipatory bail if FIR is registered. Abetment to suicide is a serious matter and you should immediately get a criminal lawyer. Our team of advocates can give you free legal counselling and you can decide.