Credit card payment issue company lawyer send notice BNS 318(4)

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यह मामला बहुत गंभीर है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट न कर पाना केवल सिविल लायबिलिटी होता है, इसे सीधे क्रिमिनल ऑफेंस (BNS 318(4) का नोटिस) बनाकर दिखाना कई बार वकीलों और रिकवरी एजेंट्स की डराने की रणनीति होती है। सच्चाई यह है कि – अगर आपका settlement चल रहा है और आप पहले से दो किस्तें भर चुके हैं, तो कंपनी आपको डिफॉल्टर कहकर सीधे क्रिमिनल केस नहीं बना सकती। बाकी कार्ड पर भी केवल बकाया वसूली का अधिकार है, न कि आपको झूठे क्रिमिनल मुकदमे में फँसाने का। ऐसे नोटिस और धमकी को कानूनी तरीके से काउंटर करना ज़रूरी है, वरना ये लोग लगातार दबाव डालते रहेंगे। आपके पास विकल्प हैं: लीगल नोटिस का जवाब – जिससे रिकॉर्ड बने कि आप धोखाधड़ी या अपराध के दोषी नहीं हैं। कंज्यूमर फोरम / सिविल कोर्ट – अगर बैंक या एजेंट गलत तरीके से वसूली कर रहे हैं। High Court में याचिका / रिट – यदि आपको झूठे क्रिमिनल मुकदमे में फँसाने की कोशिश होती है। पुलिस में शिकायत – अगर कॉल्स या नोटिस में गाली-गलौज और धमकी दी जा रही है। मैं ऐसे मामलों में पूरी तरह ऑनलाइन और घर बैठे आपकी तरफ से लीगल नोटिस का जवाब तैयार कर सकता हूँ, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर High Court से तुरंत राहत दिला सकता हूँ। आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी होगी, पूरा प्रोसेस मैं लीगल रूप से मैनेज कर दूँगा। Adv. Vaibhav Sangam Mishra High Court, Uttar Pradesh Contact:

Advocate Vaibhav Sangam Mishra LawRato