Salary delay last ninth months

663 votes

दिल्ली उच्च न्यायालय में आपकी प्रार्थना पर विचार रिट अधिकारिता के तहत तभी किया जा सकता है जब यह स्पष्ट हो कि आपके मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है, जो किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करता है। हालांकि, इस प्रकार के मामलों में न्यायालय द्वारा कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायालय का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़, तथ्यों और तर्कों को किस प्रकार पेश किया गया है। इसके अलावा, यह मामला न्यायालय के विवेक पर आधारित होता है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग समय लग सकता है। इसलिए, यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आपको एक योग्य वकील की सहायता से जल्द से जल्द अदालत में उचित रिट याचिका दायर करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में देरी करने से आपका मामला कमजोर हो सकता है। ध्यान दें कि न्यायालय त्वरित राहत प्रदान करने का प्रयास करता है, लेकिन समय सीमा तय करना संभव नहीं है।

Advocate Abhishek Gurawa LawRato

695 votes

High Court me apko writ file karni padegi. Iske baad case admission and process me time to lagega sir but jaise hi order honge apko arrear ke sath compensation bhi milega. Rest depends ki apka matter kitna strong hai aur iske liy behtar hoga aap ek bar contact kr le message ya call kr through. Thanks

Advocate Divya Kiran LawRato