एक को-कोपरेटिव सोसाइटी से मैंने 150000/-का personal लोन लिया जिसकी कुछ किश्त देने के बाद में आगे किश्त नही दे पाया । जब सोसाइटी के पास मेरी तरफ से किश्त नही गई तो सोसाइटी ने arbitration कोर्ट मे केस कर दिया था उसके बाद arbitration court ने एक ऑर्डर इशू किया जो मेरे ऑफिस के नाम था जिसमे मेरी सैलरी से 10000/- deduct करके सोसाइटी मे जमा करने के लिए कहा गया था । जिसमे principal लोन के साथ साथ interest और penal interest भी था ओर साथ ही मे arbitration court जो की लगभग 35000/- थी तो लगभग पिछले 18 महीने से मेरी सैलरी से 10000/- deduct हो रहे थे जो की अब तक मैं 180000/- पे कर चुका हूँ । क्या ये arbitration जायज था ? और ये arbitration कोर्ट फीस मुझपर जबर्दस्ती थोपी गई है । क्या ये arbitration कोस्ट 35000/- की है क्या वो वापिस हो सकती है ?
आपके मामले में यह समझना आवश्यक है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ऋण समझौते (loan agreement) में यदि “arbitration clause” शामिल थी, तो सोसाइटी को मामला “arbitration court” में ले जाने का अधिकार था। ऐसे मामलों में यदि आप repayment में default करते हैं, तो arbitrator award जारी कर सकता है और employer से salary deduction का आदेश भी वैध रूप से जारी हो सकता है।
हालांकि, arbitration cost ₹35,000/- केवल तभी recover की जा सकती है जब वह award में स्पष्ट रूप से बताई गई हो और उचित न्यायोचित हो। यदि आपको लगता है कि arbitration प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी या फीस अनुचित रूप से वसूल की गई, तो आप Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत competent civil court में setting aside of arbitral award के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं।
साथ ही, यदि आप यह साबित कर सकें कि आपने principal और interest दोनों चुका दिए हैं और फिर भी अत्यधिक राशि वसूली गई है, तो आप Consumer Forum में “deficiency in service” या “unfair trade practice” के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और excess amount की वापसी तथा compensation की मांग कर सकते हैं।
If a platform or form says it’s “not supported,” it’s likely because it counts characters differently — for example, it might include hidden formatting, line breaks, or expect a minimum 200 characters (not “up to 200”).
You can fix it by adding just a few words to make it safely above 200. Here’s a 201-character version that should work everywhere:
> If the society held arbitration without proper notice and imposed ₹35,000 fee on you, it’s unfair. You can challenge it before civil court or consumer forum and legally seek refund of that fee amount.
You can challenge the arbitration award by filing a revision or appeal before the Registrar or Co-operative Tribunal under the relevant State Co-operative Societies Act, seeking review of the excessive arbitration fee and total recovery made. If procedural irregularities occurred—such as lack of notice or improper calculation—you may also file a civil suit or petition under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 to set aside the award. Additionally, you can move an application before the District Court to stay further salary deductions until the matter is reviewed, ensuring that the total recovery does not exceed your actual liability.
आपकी समस्या को ध्यान से पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि जिस सोशल-एप कंपनी से आपने ₹15000/- का लोन लिया था, वह अब अवैध लेट फीस, पेनल इंटरेस्ट और झूठे arbitration आदेश दिखाकर आपसे अत्यधिक राशि वसूलने की कोशिश कर रही है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ ये ऐप्स बिना RBI लाइसेंस, बिना वैध समझौते और बिना उचित नोटिस के नकली arbitration करवाते हैं, और उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं। आपके मामले में भी यही स्थिति दिख रही है।
आपको ₹10000/- की जो कटौती हुई है, वह भी अवैध और अनैतिक प्रतीत होती है क्योंकि कोई भी कंपनी आपकी स्पष्ट सहमति के बिना इतनी राशि deduct नहीं कर सकती। ₹35000/- arbitration fee माँगना भी पूरी तरह गलत है—किसी भी वैध arbitration में उपभोक्ता से फीस नहीं ली जाती। यह मांग बिल्कुल गैरकानूनी है और आपको इसे नहीं भरना चाहिए।
ऐसे arbitration awards, जहाँ उपभोक्ता को सही notice नहीं दिया गया या जो unilateral तरीके से बनाए गए हैं, भारतीय कानून के तहत अमान्य माने जाते हैं। इसलिए इन कंपनियों द्वारा दिखाया गया arbitration order मान्य नहीं है और इसके आधार पर वे आपके खाते से और पैसा नहीं काट सकते, न ही कोई recovery कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
आपके पास तुरंत उपलब्ध सुरक्षित विकल्प हैं — कंपनी के सभी संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग, भुगतान रसीदें, ऐप स्क्रीनशॉट आदि को सुरक्षित रखें। इसके बाद आप साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, RBI के Sachet Portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उपभोक्ता फोरम में केस फाइल करके अपना पैसा, गलत काटी गई राशि की वापसी, और मानसिक उत्पीड़न का मुआवज़ा भी मांग सकते हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के पक्ष में ही निर्णय देता है, क्योंकि इन ऐप्स द्वारा लिया गया interest और पेनल्टी बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है।
आप चाहें तो मैं इस मामले के लिए—
• कंपनी को भेजने हेतु नोटिस,
• साइबर सेल शिकायत, और
• उपभोक्ता फोरम की विस्तृत याचिका
सभी तैयार कर सकता हूँ ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहें और आपकी राशि भी वापस मिले।
Disclaimer: The above query and its response is NOT a legal opinion in any way
whatsoever as this is based on the information shared by the person posting the
query at lawrato.com and has been responded by one of the Divorce Lawyers at lawrato.com to
address the specific facts and details.