Clarification regarding cooling off period

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It’s considered from date of filling and this (Supreme Court Precedent: In Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) and Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (2023), the Supreme Court of India held that the 6-month waiting period is directory, not mandatory ) judgement is very useful to get Divorce in first hearing or before six months .

Advocate Altamush Farooqui LawRato

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नमस्ते, आपकी स्थिति मैं समझ सकती हूँ। मध्यस्थता विफल हो चुकी है, दोनों अलग होना चाहते हैं, और अब बस यही जानना है कि इंतज़ार कितना करना होगा। * हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13B(2) के अनुसार 6 महीने की गिनती याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से होती है, बयान दर्ज होने की तारीख से नहीं। आपकी याचिका अगस्त 2026 की है, तो अवधि लगभग फरवरी 2027 में पूरी होगी। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746 में कहा है कि यह अवधि अनिवार्य नहीं, निर्देशात्मक है, और उचित मामलों में अदालत इसे माफ कर सकती है। संविधान पीठ ने भी Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, 2023 INSC 468 में यही बात दोहराई है। आपके मामले में मध्यस्थता विफल होना और आपसी सहमति आपके पक्ष में है। पर अभी याचिका को सिर्फ़ 2 महीने हुए हैं, इसलिए माफी अदालत के विवेक पर है, मैं इसका पक्का आश्वासन नहीं दे सकती। मेरी सलाह है कि स्त्रीधन, भरण-पोषण और कस्टडी जैसी सारी शर्तें लिखित में तय कर लें, फिर अपने वकील के ज़रिए नवंबर की तारीख़ पर माफी का आवेदन दें। साथ ही डिक्री तक दोनों की सहमति बनी रहनी चाहिए (Sureshta Devi v. Om Prakash, (1991) 2 SCC 25)।

Advocate Mamta Patel LawRato