Advocate Arun Kumar Dwivedi

Questions Answered by Advocate Arun Kumar Dwivedi

Q: presence of people during incident

How to find, mobile no of who those are those present during incident took place at particular time. To prove presence of culprits

Advocate Arun Kumar Dwivedi answered
किसी विशेष समय और घटना स्थल पर मौजूद अपराधियों या संदिग्धों के मोबाइल नंबर और उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और टावर डंप डेटा (Tower Dump Data) सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और तकनीकी साधन हैं। कानून के अनुसार, कोई भी आम नागरिक या वकील सीधे टेलीकॉम कंपनियों से किसी का भी टावर लोकेशन या नंबरों की सूची हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए आपको कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।सबसे पहले, यदि मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज हो चुकी है, तो आप जांच अधिकारी (IO) से लिखित अनुरोध कर सकते हैं कि वे घटना के समय और स्थान का 'टावर डंप' निकालें। इसके माध्यम से उस विशिष्ट मोबाइल टावर रेंज में सक्रिय सभी मोबाइल नंबरों की सूची पुलिस को मिल जाती है। दूसरी स्थिति में, यदि पुलिस इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपके वकील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 94 (जो पहले CrPC की धारा 91 थी) के तहत संबंधित न्यायालय में एक आवेदन दायर कर सकते हैं। इस आवेदन के माध्यम से अदालत पुलिस को या सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर को उस विशेष समय और स्थान का टावर लोकेशन डेटा और सीडीआर रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने का कानूनी आदेश (Sutton/Order) दे सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में अपराधियों की उपस्थिति (Presence of Culprits) साबित करने में सबसे अकाट्य और निर्णायक सबूत माना जाता है।अदालत के माध्यम से इस तकनीकी डेटा को निकलवाने की कानूनी ड्राफ्टिंग और आवेदन प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है। यदि आप इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, अपने केस की स्थिति के अनुसार न्यायालय में आवेदन (Application) तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म (LawRato) के माध्यम से सीधे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे कार्यालय पर मिल सकते हैं। मैं इस कानूनी प्रक्रिया में आपकी पूरी सहायता करूँगा।

Q: Removal, record sealing and expungement of police records

Hello, Last year a FIR was registered against me under section 66c and 67 of IT act. Now it is in process of quashing through high court of Punjab and Haryana based on compromise. My issue is that i want to remove my police records like CCTNS, FIR and other record with DCRB, SCRB, NCRB. I want to redact my name and personal identifiers from court registry too from high court and Gurugram district court too. i want this because of unnecessary failure of background check and visa denials.

Advocate Arun Kumar Dwivedi answered
आईटी एक्ट की धारा 66C और 67 के तहत दर्ज एफआईआर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से समझौता (Compromise) के आधार पर रद्द (Quash) कराने की प्रक्रिया एक सही कदम है। हालांकि, केवल एफआईआर रद्द होने से पुलिस डेटाबेस जैसे CCTNS, DCRB, SCRB और NCRB से रिकॉर्ड अपने आप पूरी तरह गायब नहीं होता; इसके लिए हाई कोर्ट के क्वैशिंग ऑर्डर की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों को एक औपचारिक आवेदन देना होता है ताकि रिकॉर्ड को अपडेट या 'एक्विटेड/क्वैश्ड' श्रेणी में डाला जा सके। जहां तक अदालती दस्तावेजों और रजिस्ट्री से अपना नाम व व्यक्तिगत विवरण हटाने (Redact) का सवाल है, तो आप 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) के तहत हाई कोर्ट और गुरुग्राम जिला अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं, ताकि इंटरनेट और डिजिटल कोर्ट रिकॉर्ड से आपका नाम हटा दिया जाए, जिससे आपके वीज़ा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आ रही अड़चनें दूर हो सकें। अदालती रिकॉर्ड के डिजिटल विलोपन और पुलिस डेटाबेस के अपडेशन के कानूनी ड्राफ्ट तैयार करने में तकनीकी सटीकता की आवश्यकता होती है। यदि आप इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, अपने क्वैशिंग केस के स्टेटस के साथ पुराने कागजात दिखाना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म (LawRato) के माध्यम से सीधे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे कार्यालय पर मिल सकते हैं। मैं इस जटिल कानूनी प्रक्रिया में आपकी पूरी सहायता करूँगा।

Q: Divorce decree declaration suit

If mutual paper divorce has done at lucknow. Is it possible that i as a female can apply for the decree of the divorce at the place of present residence, other then the place of divorce agreement.

Advocate Arun Kumar Dwivedi answered
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत कानूनन आपको एक महिला (पत्नी) के रूप में यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान (Place of Present Residence) के फैमिली कोर्ट में तलाक की डिक्री के लिए आवेदन कर सकती हैं। भले ही आपका आपसी समझौता (Mutual Agreement) या शुरुआती कागजी कार्रवाई लखनऊ में हुई हो, लेकिन यदि वर्तमान में आप किसी अन्य शहर में रह रही हैं, तो आप क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के नियम के अनुसार अपने मौजूदा पते वाले शहर की अदालत में केस दायर कर सकती हैं। कानून महिलाओं को यह सुविधा इसलिए देता है ताकि उन्हें मुकदमेबाजी के लिए यात्रा करने में परेशानी न हो।पारस्परिक सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce) की अंतिम डिक्री प्राप्त करने के लिए आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत कोर्ट में औपचारिक याचिका दायर करनी होगी। इसके लिए आपके लखनऊ वाले समझौते के कागजात और आपके वर्तमान पते का वैध प्रमाण (जैसे रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड या बैंक स्टेटमेंट) मुख्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक होंगे। इस प्रक्रिया को बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरा करने और क्षेत्राधिकार से जुड़े तकनीकी पहलुओं को सही से ड्राफ्ट करने के लिए एक उचित कानूनी परामर्श की आवश्यकता है। यदि आप इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं, अपने मौजूदा दस्तावेजों की जांच कराना चाहती हैं या नए शहर में याचिका तैयार करवाना चाहती हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म (LawRato) के माध्यम से सीधे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे कार्यालय पर मिल सकती हैं। मैं आपकी इस कानूनी प्रक्रिया में पूरी सहायता करूँगा।

Q: After dismissing of DV 12 on the ground wife's absent regural

Sir, My wife had filed DV 12 Case against me and my family members, in 2017. In 2022 court had dismissed on the ground of wife's regular absent. But :In 2024 she filed petition in court to reopen. But court dismissed saying that reasons to reopen case is wrong and fales.Now she had challenged this judgment in session court.Please advise me.

Advocate Arun Kumar Dwivedi answered
आपके मामले के कानूनी इतिहास को देखते हुए सत्र न्यायालय (Session Court) में आपका पक्ष काफी मजबूत है। चूंकि निचली अदालत ने 2022 में आपकी पत्नी की लगातार अनुपस्थिति के आधार पर घरेलू हिंसा (DV) का केस खारिज कर दिया था, और 2024 में केस को दोबारा खोलने (Reopen) की उनकी याचिका को भी झूठे और गलत आधारों के कारण खारिज कर दिया गया था, इसलिए कानूनन यह साबित होता है कि वह मामले को लेकर गंभीर नहीं थीं। अब जब उन्होंने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है, तो आपको वहां मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। सत्र न्यायालय में आपके वकील निचली अदालत के दोनों फैसलों और रिकॉर्ड को पेश करके यह तर्क दे सकते हैं कि यह अपील केवल आपको और आपके परिवार को परेशान करने और मुकदमेबाजी को बेवजह खींचने के उद्देश्य से की गई है। कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई पक्षकार बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक अदालत से अनुपस्थित रहता है, तो उसे बाद में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस अपील को खारिज कराने और अपने परिवार को इस कानूनी उलझन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक सटीक कानूनी पैरवी की आवश्यकता है। यदि आप इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, सत्र न्यायालय के नोटिस और केस के पुराने कागजात दिखाना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म (LawRato) के माध्यम से सीधे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे कार्यालय पर मिल सकते हैं। मैं कोर्ट की कार्यवाही में आपकी और आपके परिवार की पूरी कानूनी सहायता करूँगा।क्या सत्र न्यायालय (Session Court) से आपको कोई नोटिस या समन प्राप्त हो चुका है, या आप अपील का जवाब (Reply to Appeal) तैयार करवाना चाहते हैं?

Q: My husband cheating me with her colleague even she had trap him marrie

Sir how can I take an action regarding her for spoiling my married life she trapping my husband thru her emotional action due to her I am in mental trauma we have completed our 7 years of marriage and shri is spoiling our life she is unmarried she is a sam.to.trapp boys to fulfill her financial requirement

Advocate Arun Kumar Dwivedi answered
आपके विवाह में किसी बाहरी महिला के हस्तक्षेप के कारण आपको जो मानसिक उत्पीड़न और आघात (Mental Trauma) झेलना पड़ रहा है, वह कानूनन मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) के अंतर्गत आता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत आप इस आधार पर न्यायिक अलगाव या तलाक की मांग कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, पति के विवाहेतर संबंधों के कारण होने वाली प्रताड़ना के खिलाफ आप घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम भरण-पोषण (Maintenance), निवास का अधिकार और मुआवजे का दावा कर सकती हैं। पति का ऐसा गैर-जिम्मेदाराना आचरण भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 के तहत भी एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।जहां तक उस दूसरी महिला का सवाल है, भारत में कानूनन उस पर सीधे व्यभिचार (Adultery) का आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यदि वह महिला आपके पति को वित्तीय रूप से ब्लैकमेल कर रही है, डरा-धमका रही है या पैसे ऐंठ रही है, तो उसके खिलाफ जबरन वसूली (Extortion) और आपराधिक साजिश के तहत पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।आपकी शादी के 7 साल पूरे हो चुके हैं, जिससे कानून में आपके अधिकार और पक्ष बेहद मजबूत हैं। इस कठिन परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा करने और सही कानूनी कदम उठाने के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाना आवश्यक है। यदि आप इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं, अपने केस के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करना चाहती हैं या पति व उस महिला को कानूनी नोटिस भिजवाना चाहती हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म (LawRato) के माध्यम से सीधे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे कार्यालय पर मिल सकती हैं। मैं आपको पूरी कानूनी सहायता और सही मार्गदर्शन प्रदान करूँगा।