Advocate Divya Prakash Chaugaonkar

Questions Answered by Advocate Divya Prakash Chaugaonkar

Q: Vadtal police chowki fake F.I.R generated by Mr. Ajit Singh Yadav

Respected Sir / Madam, Fake FIR is generated by police till the police has not given the 3rd party number and not meet opposite .totally fake

Advocate Divya Prakash Chaugaonkar answered
Please share the FIR/complaint copy, FIR number, police station, date, and sections mentioned. Also clarify what you mean by “3rd party number” and whether the police have actually registered an FIR. After checking these details, the appropriate legal remedy can be advised.

Q: 50year old tenant eviction kaise kare

50 year old tenant Now stay in own flat last seven year. Notice apvathi tenant farithi raheva avi Jay tevi sakyta chhe to tem karta kevi rite roki sakay Thank you very much for your kind cooperation

Advocate Divya Prakash Chaugaonkar answered
First, verify the tenancy agreement, rent receipts, ownership documents and whether the tenant has acquired a suitable alternative residence. A notice should clearly state the lawful ground for termination and demand peaceful possession within the applicable period. If the tenant does not vacate, the landlord should initiate appropriate eviction proceedings before the competent court. The tenant should not be forcibly restrained from entering or dispossessed without following due process of law.”

Q: virtual office Rent agreement not renewed

Hi, I was leasing one virtual office (never visited there only used the address for obtaining gst) for purpose of gaining GST certificate. After 11 month rent agreement expired & there after 1.5 years i received the text from owner to renew the agreement. He threaten me to cancel my gst registration by telling gst officer. So i have already changed the address on my gst, but now he is demanding the rent of 2 year. I am liable to pay rent? He can do anything legally on me?

Advocate Divya Prakash Chaugaonkar answered
यदि 11 महीने का किराया समझौता समाप्त हो चुका था और उसके बाद आपने उस कार्यालय का उपयोग या कब्जा जारी नहीं रखा, तो केवल पुराने समझौते के आधार पर 2 वर्ष का किराया मांगना स्वतः उचित नहीं माना जा सकता। Transfer of Property Act की धारा 116 में holding over तभी लागू होता है जब किरायेदार कब्जे में बना रहे और मकान मालिक किराया स्वीकार करे या उसके जारी रहने पर सहमति दे। GST के संबंध में मकान मालिक स्वयं आपका GST registration रद्द नहीं कर सकता। GST अधिकारी ही निर्धारित प्रक्रिया और नोटिस के बाद कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपने GST में नया पता विधिवत अपडेट कर दिया है, तो पुराने मकान मालिक की शिकायत मात्र से स्वतः GST cancellation नहीं होती। अपने पुराने agreement, payment records, address-change acknowledgement और GST documents सुरक्षित रखें

Q: Advice for divorce with my wife

My wife destroying my family I urge her many time to change her behaviour and live happily but she not understanding so pls suggest Is there any formal notice for this or file divorce directly because lost my all pasence pls help urgently

Advocate Divya Prakash Chaugaonkar answered
यदि पत्नी के व्यवहार से वैवाहिक जीवन में गंभीर मानसिक प्रताड़ना या लगातार मानसिक क्रूरता हो रही है, तो परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। तलाक के लिए सामान्यतः सीधे “नोटिस” देना अनिवार्य नहीं है; वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजना वैकल्पिक कदम हो सकता है। यदि मामला गंभीर है, तो उपलब्ध संदेश, रिकॉर्ड, शिकायतें और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें तथा सक्षम पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।

Q: 40yer old tenanright in new bill 2026 right

What effect on 40/ 50 year old tenant for eviection right in rent act bill 2026 Old tenant no koi kekhit karar no hoy to new bill pramane market rate pramane bhadano karar Thai sake. Juna kayada pramane tenant ne eviection mate protection maltu hatu new bill ma su effect thase

Advocate Divya Prakash Chaugaonkar answered
Gujarat Rent Bill, 2026 विधानसभा से पारित हो चुका है और 1947 के पुराने Rent Control framework को बदलने का प्रावधान करता है। लेकिन 40–50 वर्ष पुराने किरायेदार को केवल इसलिए तुरंत बेदखल नहीं किया जा सकता कि वर्तमान बाजार किराया अधिक है। बेदखली के लिए कानून में निर्धारित आधार और प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा। नए कानून में किराया न देना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, बिना अनुमति sub-letting आदि जैसे आधारों पर कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। इसलिए पुराने किरायेदार की स्थिति, पुराना किरायानामा, किराया भुगतान, संपत्ति का प्रकार और नए कानून के लागू होने की तारीख देखकर ही राय दी जा सकती है।